सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

भाइबरमा सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेकै एक वा आवश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अन्य मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाको अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषय भए सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समस्या समाधान भएपछि त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ । सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ । कार्यविधिसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्ट र पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ ।