राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलिद्धारा जिल्लाको अवस्था बुझ्दै

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्ला कार्यालयको टोलिद्धारा हुम्ला जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा बुझेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रर्देश जुम्लाको आयोजनामा चैत ३० गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सो अवस्था बुझेको हो ।
हुम्ला जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रसंग गांसिएका समग्रह विषयका बारेमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

कर्णाली प्रर्देसको हुम्ला जिल्लाले हालसम्म अधिकारको पहुँजमा रहेर स्पेश नपाएको सहभागिहरुले गुनासो गरेका थिए । जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सडक, विधुत, खानेपानी र सञ्चार लगायत हिंसात्मक घटनाहरुको विषयमा छलफल गरिएको हो ।

गाउँ गाउँमा सिंगदरबार आयो भनिएको छ तर कर्णाली प्रदेशको अवस्था जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहेको छ त्यो पनि मानव अधिकार हनन् हो’, जस्को पर्याप्त मात्रामा पहुँज पुराउनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यान जानु पर्ने सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम बहादुर लामाले सुझव राखेका थिए ।

त्यस्तै हालसम्म जस्तो सुकै सेवा दिदै आएको भए पनि अन्तमा अपेक्क्षा जतिको कार्य हासिल नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राइले बताए । “उनले भने” जिल्लामा खाद्यान्न लगायत विभिद समस्याका कारण पनि हामीले न्युनतम हिसावले मानव भएर बाँच्ने अधिकारबाट बन्चित हुनु भनेको मानव अधिकार हनन् हो ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आफ्नै संयन्त्रको माध्यम प्रयोग गरि मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्पुर्ण अधिकारसंग सम्वन्धित विषयमा काम भयो वा भएन भन्ने एउटा कार्ययोजना बनाएको छ । त्यो सम्वन्धि संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि कार्य योजनाको सदुपयोग गर्ने पर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रर्देश जुम्लाका उपसचिव बुद्ध नारायण सहानीको भनाई छ ।

हुम्लाका अधिकांस गाउँबस्तिहरुमा विभिन्न किसिमका मानव अधिकार सम्वन्धिका घटना घट्ने तर बाहिर निक्लन नसक्ने जस्ता समस्याको समधानका लागि सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारकर्मी लगायत स्थानीयको पनि त्यतीकै भूमिका रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रर्देश जुम्लाको आयोजनामा हुम्ला जिल्लामा भएका सम्पुर्ण अधिकारसंग सम्वन्धित विषयलाई उठान गरि त्यसलाई सम्वन्धित निकायसम्म पुराउने उदेश्यका साथ सो आयोगको टोलि हुम्ला पुगको हो ।

दैनिक जसो जिल्लामा भएका मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतिका विभिन्न घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य निकायहरुको पनि ध्यान जान पर्ने देखिएको छ ।