राष्ट्रिय

यस्तो छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

रेडियो समाचारदाता

शुक्रबार, जेठ ५, २०८०

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यस प्रकार छ–

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख¸
राष्ट्रि य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष¸
सङ्घीनयसंसद्‌का माननीय सदस्यहरू¸

सङ्घीीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रापतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीिय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु। यस अवसरमा म नेपालमा नागरिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको स्थापना तथा मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनका लागि इतिहासको विभिन्नन कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका बलिदानीपूर्ण सङ्घीर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात(अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्ज्ली अर्पण गर्दछु। साथै, मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनको लागि विभिन्नद समयमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेताहरूसहित सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
संवत् २०७९ मंसिरमा एकैपटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्ना भई नयाँ जनादेशसहित सरकार गठन भएका छन्। यसपूर्व २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नछ भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष अवधि पूरा भएको छ। यसैबीच राष्ट्र पति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्ना भएको छ।
तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्नष निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घी य शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ। यस अवसरमा म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु रदेशको बृहत्तर हितमा समर्पित रहँदै समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सङ्कोल्प पूरा गर्न यहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्ना गराउने निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दल र आम नेपाली नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

माननीय सदस्यहरू,

वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले यस सम्मानित संसद्‍मा सरकारको गतिविधि र उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्नुभएको सबैलाई विदितै छ। सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्तर उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन्। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्रन स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखापरेको छ। विप्रेषणआप्रवाह बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिसतिबढेको छ। बैङ्काब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्टर मार्गचित्रका साथ अघि बढेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछिकोमन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भ्रष्टााचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कबल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेपछि राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढङ्गाले बढेको छ। विधिकोशासनको अनुभूतिसँगै लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढेको छ। अविश्वाजस र निराशालाई आशा र आत्मविश्वाकसले जितेको छ। भ्रष्टावचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सरकारलाई जनताको अभूतपूर्व साथ र सहयोग प्राप्तर भएको छ। दृढ इच्छाशक्ति र सङ्ककल्प भयो भने सबै प्रकारका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति लोकतन्त्रभित्रै छ भन्ने् प्रमाण सरकारले आगामी दिनमा अझै विश्वतसनीय ढङ्गभले स्थापित गर्नेछ। सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन।
संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरू हाम्रा लागि उत्साहजनक रहेका छन्। यस अवधिमा सङ्घीयय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। राज्यका तीनवटै तहमा विधिको शासन कायम गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्।आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आउनुका साथै विकासनिर्माणले गति लिन थालेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सात वर्षमा भूकम्प, कोभिड(१९, डेङ्गी लगायतका विभिन्नन प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित दबाब पैदा भयो र समष्टिागत आर्थिक स्थायित्व र वित्त व्यवस्थापनमा पनि चुनौती सिर्जना भयो। रुस(युक्रेन युद्ध लगायत विभिन्नआअन्तर्राष्ट्रि य घटनाले हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्ये क्षेत्रमा चाप सिर्जना हुनुका साथै आपूर्ति शृङ्ख्लासमेत प्रभावित हुन पुग्यो। यस पृष्ठरभूमिमा अर्थतन्त्रको बाह्यस क्षेत्र रऔद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टििगत आर्थिक स्थायित्व सहितको दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रि य हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ।

माननीय सदस्यहरू,

राष्ट्रि यसार्वभौमिकता¸भौगोलिक अखण्डता¸ स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रि य हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध¸ सबलर न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घ्र्षबाट हासिल भएको सङ्घीिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र¸ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।
संविधान र सङ्घी यताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण¸ शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार¸ भ्रष्टावचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि¸ हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक(सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास¸ शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रि य हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्रस नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्। सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कुमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश¸ सुदूर पश्चिकम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरीकाममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ।कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ।राष्ट्रि य समन्वय परिषद् लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाइनेछ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारकोअपनत्व कायम गरिनेछ। राष्ट्रि य प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जगस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिअगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। अर्थतन्त्रकोसमग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुकचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथाबाह्यङ क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ।राष्ट्रि य आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिनेछ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाटउत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्ते क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ।सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्धगरिनेछ। राजस्व चुहावट¸ न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रि य पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।
सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायमगरिनेछ। विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ।सार्वजनिक खरिदकानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ।विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।
वित्तीयसङ्घीनयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणगरिनेछ। आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाइनेछ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँगआबद्ध गरिनेछ। तीनै तहका सरकारका नीति¸ योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्‌कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ।
दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ। बैङ्कन तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रकोलगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। प्राथमिकताप्राप्तय क्षेत्र र विपन्नस वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ। लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ। सहकारी सङ्घवसंस्थाको अनुगमन र नियमन¸ संस्थागत सुशासन, प्राप्त् ितथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ।
पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ। पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुलागरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाकल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँगजोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ।
देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८१र८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरीसामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणकोदीर्घकालीन सोचसहितको समतामूलक एवं समाजवाद(उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा स्रोह्रौँ आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सबै विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ। दिगोविकास लक्ष्यलाई सबै तहमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गरिनेछ। अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नमति भएपछि प्राप्तप हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिाय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रि य गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चासलनमा केन्द्रित गरिनेछ। सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्तय हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ।वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड¸पूर्वाधार बन्डएवं अन्तर्राष्ट्रि य समुदायबाट प्राप्त्हुनेसहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ।
वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चा।लन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। अध्ययनका आधारमाबन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना¸पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू

विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्नए गरिनेछ।आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्नर भएकाआयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। राष्ट्रि य गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ।आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्चावलन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैङ्कीलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ।विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्केनलाई नतिजामूलक बनाइनेछ।
विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिल, वन क्षेत्रको उपयोग¸ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कान र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजनासम्बन्धी कानून ल्याइनेछ। सम्बन्धित आयोजनामा नै बजेट व्यवस्था गरी राष्ट्रि य सतर्कता केन्द्रबाट दीर्घकालीन महत्त्वका ठुला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति¸ योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन¸ अनुसन्धान विश्व्विद्यालयमार्फत गराइनेछ।तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रि य तथ्याङ्क प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्रिा य अनुदानसम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।
गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशःआत्मनिर्भर बनाइनेछ। रैथाने बाली,बीउबिजन, नश्लु र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गरिनेछ। प्राङ्गाारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि(वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरीकृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ।कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकनगरिनेछ। साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिाय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्न्ति गरिनेछ। प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रियय सम्बन्धन प्राप्तिटका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
खाद्यान्निभण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्ना मौज्दात राख्नेट व्यवस्था गरिनेछ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्नि र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक(एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादनक्षेत्र”नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ।
उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
नदी उकास जग्गामा भूमिहीनविपन्नालाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्गप कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।
रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्गस गरी बजारीकरण गरिनेछ। चिया¸ अलैँची र अदुवा जस्ताकृषिवस्तुकोनिर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ।
भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। बृहत् बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माण र सञ्चागलनलाई तीव्रता दिइनेछ। धादिङको सल्यानटारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सिँचाइका निम्ति विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिइनेछ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिनेछ। तराईमा तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रमा रिजर्भ्वायर बनाईबर्सातको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गर्न नमूना आयोजनाको सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। सिँचाइतथा विद्युत उत्पादनका लागि ट्रान्स भ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गाि¸ गिट्टी¸ बालुवा सङ्किलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण¸ व्यवस्थापन र संवर्द्धन गरिनेछ। सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठा र गैरकाष्ठम वन पैदावारको उत्पादन¸ विकास¸ विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ।वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
निजी वनको प्रवर्द्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिनेछ। वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चारलन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। काठ तथा अन्य वन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ।ढलापडा रुखहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिनेछ।
सम्भाव्य वनक्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चा।लनमा ल्याइनेछ। कृषि¸ पशुपन्छी तथा वनक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि(वन कार्यक्रमहरू सञ्चाालन गरिनेछ।
जडीबुटी खेतीकोअनुसन्धान¸ व्यावसायिक उत्पादन¸ विस्तार, प्रशोधन रबजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। जडिबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ।
दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जैविक मार्गहरूको पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ।
कृषि¸ पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सामुदायिक वन, फलाउनेछ धनुु अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वनक्षेत्रमा निश्चि त मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्न ति गरिनेछ। मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्क न पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ।
सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू(उपयोग योजना तयार गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिनेछ। उद्योगलाई उपलब्ध गराइनेजग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। बाँझो जग्गाउपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी, हरवा चरवा, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ।ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। गरिब घर परिचयपत्रलाई राष्ट्रि य परिचयपत्रसँगआबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ। सीमान्तकृत र विपन्न् परिवारलाई लक्षित गरी वडातहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमानुु अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धनर उपयोग गरिनेछ। कृषि¸ प्राकृतिक स्रोत¸ ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिनेछ।लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। रोजगारी र उद्यमशीलता(उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनुका साथै सुरुवाती व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने बीउ पूँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ।
औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नचाहने युवाहरूको दक्षता तथा सीपको उपयोग गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चातलन गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत¸ कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइनेछ। वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चागलन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। पुनःसञ्चावलनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चाालनमा ल्याइनेछ।
निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चाालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको निश्चि त रकम शोधभर्ना दिइनेछ। उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चिशतगरिनेछ। आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
मुलुकभर छरिएर रहेका लघु¸ घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउन सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थल सहितको बिक्री केन्द्र सञ्चा।लनमा ल्याइनेछ।
उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेर कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दैनयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ।आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ। बीस प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि ुुमेक इन नेपालुुर ूमेड इन नेपालू अभियानलाई सहयोग पुर्यातइनेछ।यी अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगङ्गाा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्विबजारमा ब्राण्डिङ्गा गरिनेछ।
दिगोव्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। सार्वजनिक(निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिरय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। दोधारा(चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्नि गरिनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
ढुङ्गायखानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन¸व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
हालसम्म नक्साङ्कतन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कगन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडिबढाइनेछ।
उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ। सबै प्रकारका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गकको अन्त्य गरी व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासन कायम गरिनेछ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण सुनिश्चिात गरिनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाउपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ। पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिनय बजारमूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

राष्ट्रि य संस्कृति नीति तर्जुमा गरिनेछ। नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन¸ अनुसन्धान¸ संरक्षण,संवर्द्धन एवं पुस्तान्तरण गरी जीवन्तता दिइनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्त्विक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्वतसम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सबै प्रकारका अभिलेखहरूको आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ।
गोरखा जिल्लाको उपयुक्त स्थानलाईनेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी जीवन्त सङ्ग्र हालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन “हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा” कार्यक्रम सञ्चारलनमा ल्याइनेछ। धार्मिक(सांस्कृतिक परिपथको विकास गरी पर्यटन सञ्जा”ल विस्तार गरिनेछ।
राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका साथै स्रष्टारहरूको वृत्तिविकास र अनुसन्धानका निम्ति स्रष्टा वृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति जस्ता कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनगरिनेछ। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्व व्यापी प्रचार गरिनेछ। अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तारमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनेछ। एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइनेछ।प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्वर पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपालको ब्राण्डिङ गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्या पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चाबलन गरिनेछ।
नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिनेछ। हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ।
साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिनेछ।अन्तर्राष्ट्रिवयचलचित्र छायाङ्क नको लागि नेपालका प्रमुख आकर्षक स्थलहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।अन्तर्राष्ट्रिनयस्तरमा चर्चित एवंलोकप्रियव्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ।अन्तर्राष्ट्रिरयस्तरमा नेपालको भूगोल¸ कला¸ साहित्य¸ भाषा¸ संस्कृतिर पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्टा योगदान पुर्या्उने विदेशी नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ुुसगरमाथा विशेष सम्मानुु प्रदान गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ। संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइनेछ।
हवाई सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिनय विमानस्थल एवं टर्मिनल भवनको स्तरोन्नपति गर्दै नियमित हवाई सेवा सञ्चातलनमा जोड दिइनेछ। नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरिनेछ। नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिनय बजार विस्तार गरिनेछ। निर्माण सम्पन्ना भएका अन्तर्राष्ट्रिनय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याइनेछ।निजगढ अन्तर्राष्ट्रिआय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडिबढाइनेछ। प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
पशुपति तथा लुम्बिनीलाईधार्मिक¸आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास¸ संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरीपूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रि य यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घर र प्रदेशको भूमिका स्पष्टन हुनेगरी राष्ट्रि य यातायात नीति तथा सङ्घीनय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।
पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्निति गरिनेछ। पूर्व(पश्चिरम राजमार्गलाई स्तरोन्निति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रि य सडक सञ्जायलमा जोडिनेछ। महाकाली¸कर्णालीलगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। निर्माणाधीन काठमाडौँ(तराईमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न। गरिनेछ। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनःस्थापना र स्तरोन्न्ति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। निर्माणाधीन राष्ट्रि य राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्नय गरिनेछन्।
आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ‍, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रि य राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्रबढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठुला नदीहरूमा आवश्यकतानुसारसिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गरिनेछ। सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्नइ हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रि य राजमार्गहरूमा सुरुङ्गनमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जारल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिनेछ। निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकसम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चाथलनको अध्ययन गरिनेछ।कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ।निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चोलन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमात्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्च्ति रकम शोधभर्ना दिइनेछ।
सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चायलनको व्यवस्था गरिनेछ। ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्नेगरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

आवास तथा बस्ती विकासमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्टा हुनेगरी मौजुदा नीति तथा कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्ना समुदायका फुस तथा खरका छाना भएका आवासलाई जस्तापाताको छानालेप्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गसता भएका व्यक्ति¸ असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठत नागरिकलाई लक्षित गरी आवास¸ विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ।संयुक्त आवाससम्बन्धी विद्यमान नीति र कानूनमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ। पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। युटिलिटी करिडोरको विषयसमेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकाससम्बन्धी कानून ल्याइनेछ। कर्णाली प्रदेशको भेरी गङ्गाँ उपत्यकाको नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दशवटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गरिनेछ। सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। ग्रामीण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार केन्द्र तथा बस्तीहरूलाई आधारभूत सेवासहित विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकालगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्नड र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदीकिनाराका अतिक्रमित भूमि खाली गराइनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्नई भू(भागका ठुला शहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। स्थानीय तहहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी शहरी विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चा लन गरिनेछ।
भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै ुएक घर एक धाराु कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जलवायु अनुकूलन खानेपानी प्रणालीको विकास गरिनेछ।खानेपानीका प्राकृतिक मुहानहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र बाह्रै महिना सञ्चांलन गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादन र वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर सुनिश्चिरत गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। मधेश प्रदेशलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा गुणस्तरीय खानेपानीका लागि आर्सेनिक न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ।
शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एकहजारसुविधासम्पन्नक सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थलनिर्माण गरिनेछ। राजमार्गहरूमा सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ।
तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रि य अभियानको रूपमा सञ्चा लन गरिनेछ। नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्नक फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चि त गरिनेछ।आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्यासइनेछ। विपन्नतवर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटरउपलब्ध गराइनेछ।वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँदयाममा मासिक तीस युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाईनिःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ।खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ।
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिनेछ। हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ऊर्जा मिश्रण नीति प्रवर्द्धन गरिनेछ। हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जरस्यपूर्ण ढङ्गिले अगाडि बढाइनेछ। देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण¸ विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ। विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराइनेछ।
ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाइनेछ। नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिइनेछ। मध्य वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्नेल जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ। ठुला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। जलाशययुक्त ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जल विद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत निर्माण तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरूमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य् पूँजी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
देशका प्रमुख शहरहरूमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिनेछ। सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाईराष्ट्रि य प्रसारण लाइनमा समावेश गरिनेछ।
चुरे¸तराई र मधेशमा नदीप्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणका क्रियाकलापहरू थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चादलन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमूना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चा‍लनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

सञ्चा¸र तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान¸ विकास र विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कान गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कनन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चाङलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी निकायबाट सञ्चा लित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरीसेवा उपलब्ध गराइनेछ।अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइनेछ।विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क। आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सञ्चा र उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ।सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चाारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ। आमसञ्चा रसम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरिनेछ।
समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ। पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठण पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका साथैमहिला पत्रकार एवं विभिन्नय भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पत्रकार तथा आमसञ्चा्र क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।दूरसञ्चोर सेवालाई थप सुलभ¸ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चा र विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।दूरसञ्चारर पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चारर पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। हाल सञ्चातलनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलहरूलाई सरकारी स्वामित्वकोवाणिज्यबैङ्केमागाभिनेछ।
सुरक्षणमुद्रणकेन्द्ररमुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गोठन पुनःसंरचना गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइदेशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धीछुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रि य साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चा।लनमा ल्याइनेछ। ललितपुरकोखुमलटारमाराष्ट्रि य ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
विद्युतीय तथ्याङ्केहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्कं सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चितत गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
काभ्रेपलाञ्चोककको बनेपामा अत्याधुनिक इण्डोर स्टुडियो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन¸ २०५९ लाई स्रष्टाुमैत्री हुनेगरी परिमार्जन गरिनेछ। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घ¸र्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिनेछ।बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षितस्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ।
सङ्घन¸ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूर्वतयारी¸ जोखिम आकलन¸ जोखिम पूर्वचेतावनी¸विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण रपुनर्लाभका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्ग्बाटसञ्चा्लन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ।विपद्पश्चापत्‌को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापनर पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी¸ वन डढेलो लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिआय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहकोमान्यता दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
आगलागी¸ डढेलो¸दुर्घटना र आपराधिक क्रियाकलापबाट सख्त घाइते भएकालाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न एम्बुलेन्स¸ दमकल¸ सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रूपमा परिचालन हुनेगरी राष्ट्रि य एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चािलनमा ल्याइनेछ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। हिमाल बचाऔँ अभियान शुरु गरिनेछ। अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा जलवायु सङ्काटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र क्षतिको पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिायसहायता परिचालन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाील निर्माणको पहल गरिनेछ।
नेपालको हिमशृङ्खयलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रि य तथा अन्तर्राष्ट्रिनय वित्त¸ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चाषलन गरिनेछ।
उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाील विस्तार गर्दै हिमालय जलवायु प्रभावको अध्ययन गरिनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली थप विश्ववसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालित सूचना सङ्कीलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चा‍लनमा ल्याइनेछ।
कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली¸ भेरीजस्ता बृहत् तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
कानून तर्जुमा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ। प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवंखानीजन्य ढुङ्गार¸ गिट्टी¸ बालुवाजस्तावस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न¸ जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानवबस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त पदार्थहरूको दिगो¸ नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चि त गर्न एवं लाभको समन्यायिक बाँडफाँट, उपयोग र संरक्षणमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी एकिन गर्ननीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

लैङ्गिरक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चिकत गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधारमा पहुँच लगायतका विषयमा महिलालक्षित कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ।
गरिब तथा विपन्नछ, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गनता भएका महिला, वादी, कम्लरी, कमैया, चेपाङ, बोटे¸हिंसापीडित¸ लैङ्गि,क तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एचआइभी सङ्क्रमित रवञ्चिातिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चायलन गरिनेछ।
महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। नेपाली समाजलाई बालविवाह¸ बहुविवाह¸ दाइजो¸ बोक्सी तथा छाउपडी लगायतका हानिकारक अभ्यासबाट मुक्त तुल्याइनेछ। बलात्कार¸ एसिड आक्रमण लगायतका हिंसापीडित तथा प्रभावित महिलाको सुरक्षाको लागि राहत, उद्धार, पुनःस्थापना¸ निःशुल्क कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श¸ सीप विकास तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चाहलन गरिनेछ। हिंसापीडित महिलाहरूका लागिप्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै लगिनेछ।दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बाल सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ। अनाथ,असहाय, टुहुरा, अपाङ्गिता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार¸ संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ।
अपाङ्गरता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणसँगै सहज र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चिात गरिनेछ। उनीहरूलाई स्वरोजगार तथा रोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। प्रदेशसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गकग्राम निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
ज्येष्ठद नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान¸ सीप र अनुभवलाई मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ। ज्येष्ठर नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुविधायुक्त ज्येष्ठद नागरिक आवास गृह सेवा तथा मिलन केन्द्र र आरोग्य आश्रमको निर्माण गरिनेछ। ज्येष्ठत नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चा्लन भएका अस्पताललाई थप सुदृढ गरिनेछ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेका समूह र समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणगरिनेछ।सरोकारवाला निकाय तथा सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा निरोधात्मक¸संरक्षणात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चा‍लन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गरिनेछ। पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मानव सेवासँग सम्बद्ध सङ्घ्(संस्थाहरूको सहकार्यमा संवत् २०८२ सम्म असहाय एवं अलपत्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा पुनःस्थापना गरी सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ।
गैरसरकारी संस्था दर्ता र नियमनसम्बन्धी नयाँसङ्घीछय कानून निर्माण गरिनेछ। गैरसरकारी सङ्घी संस्थालाई राष्ट्रि य आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै यी संस्थाहरूको स्रोतआर्जन र सञ्चा लनमा पारदर्शिता¸ जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वृद्धि गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणाबमोजिम शिक्षाक्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने”कार्यलाईप्रोत्साहनमूलककार्यक्रमसहितअभियानकारूपमासञ्चाउलनगरिनेछ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै¸ कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चा लन गरिनेछ।विद्यालयतहकोपाठ्यक्रममासमसामयिकपुनरावलोकन गरिनेछ।यस वर्षजस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्च्ति गरिनेछ।
आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न् तथा अपाङ्गुता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चाीलन गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। विपन्नतलक्षित छात्रवृत्तिलाईविस्तार गरिनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ।
सङ्घीाय शिक्षा ऐन संसद्‌को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। “हाम्रोस्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल” अभियानअन्तर्गत सामुदायिकविद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्षशिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ।सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधनगरिनेछ।
हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।विद्यार्थी मूल्याङ्कयनको राष्ट्रि य मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ। हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वमविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ।उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइनेछ।उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारकेन्द्रित बनाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन रशैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिनेछ।
नवप्रवर्तन¸ अनुसन्धान¸ आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ। संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चोलन गर्ने विधेयक पेश गरिनेछ।
चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्धरूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठाचनहरूलाई एकीकृत छाता ऐनअन्तर्गत सञ्चापलन गरिनेछ। यससम्बन्धी विधेयक संसद्कोा यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। एकीकृत प्रतिष्ठासनअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ।प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नाति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ।
व्यक्तिको शारीरिक¸ मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्यािउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन(पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चिमत गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रि य र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिनेछ। प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ। अशक्त, असहाय र ज्येष्ठक नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।
आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इको¸इसिजीलगायतका डाइग्नोष्टि क उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइनेछ।
सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चिसत गरिनुका साथै बहिरङ्गि सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चाीलन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सङ्क्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चा।लन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चितमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चाचलन गरिनेछ।केन्द्रीकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रि यएम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
जनशक्ति,‌उपकरण, औषधी,सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिकस्वास्थ्य संस्थाकोमूल्याङ्कान गरिनेछ।
नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चातलन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशःदेशभर विस्तार गरिनेछ।
सातै प्रदेशका सङ्घी य अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ।प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चिलतगरिनेछ। सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नुति गरिनेछ।
प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्नेसुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार¸ प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ।
मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चा।लन गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्नू विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठन¬¬(पाठनको व्यवस्था गरिनेछ।
औषधी व्यवस्था विभागलाईखाद्य, औषधी तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधीस्वदेशमा नै उत्पादन गर्नेव्यवस्था मिलाइनेछ। औषधीजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।
सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिनेछ। आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीवय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्नपअस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। गेटा विश्विविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चा‍लनमा ल्याइनेछ।
जनसङ्ख्याको असन्तुलित भौगोलिक वितरण¸ बुढ्यौलीउन्मुख जनसाङ्ख्यिक अवस्था¸ प्रतिस्थापन तहभन्दा तलको जनसङ्ख्यावृद्धिदर र बढ्दो आन्तरिक एवंबाह्यख आप्रवासनले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पार्नसक्ने असरको आकलन र विश्लेरषण गरिनेछ। हाल उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई पूर्ण सदुपयोग गर्न तथा भविष्यमा मुलुकभित्र जनशक्ति अभाव हुन नदिनराष्ट्रि य जनसङ्ख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रि य युवा नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ।युवा र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकरण गरिनेछ।
हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। वार्षिक खेलकुद क्यालेण्डर तयार गरी अन्तरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्ड हलको निर्माण गरिनेछ।
खेलकुदलाई राष्ट्र्को पहिचान¸ गौरव र प्रतिष्ठाु बढाउने माध्यमको रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रि य तथाअन्तर्राष्ट्रि यस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोड दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिरयस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिनेछ।
खेलकुद पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउँदै लगिनेछ। खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेलकुद पूर्वाधारहरू सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रङ्गसशालाको स्तरोन्निति सम्पन्नव गरी अन्तर्राष्ट्रिायस्तरको प्रतियोगिता सञ्चा लन हुने व्यवस्था गरिनेछ।चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङ्ग्को विराटनगर क्रिकेट रङ्गपशालाको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चिरतता गरिनेछ। श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकारी र निजी प्रतिष्ठारनहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
युवासँग सरकार, हुनेछैनन् बेरोजगार अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रि य सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चाीलन गरिनेछ। उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धितसंस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रि य प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठाथन स्थापना गरिनेछ।
श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्नन पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ।
विभिन्नल मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटैअनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टाहटलाइन सेवा सञ्चा।लन गरिनेछ। विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चासलन गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू¸
सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहनगरिनेछ। सङ्घीरय निजामती सेवा विधेयक संसद्कोा चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेश गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिकसुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ।
सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिनेछ।
राहदानी, राष्ट्रि य परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराइनेछ।
सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिनेछ। जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिनेछ।हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।
राष्ट्र सेवकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्ककनलाई वस्तुनिष्ठ्¸वैज्ञानिकर प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू¸

सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्नथ तुल्याइनेछ। डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रि य सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्व सनीयबनाइनेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चासलन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाईराष्ट्रि य परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चानलन गरिनेछ। नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाईराष्ट्रि य परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी तीन वर्षभित्रजग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैङ्ककखाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रि य परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
आतङ्किवाद तथा सङ्गमठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी¸ हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइनेछ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गरिनेछ। क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी¸सङ्गकठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिपय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। लागु पदार्थ सेवनविरुद्ध समुदायको अगुवाइमा देशैभरि अभियान सञ्चारलन गरिनेछ।
आगामी पाँच वर्षभित्र कारागारमा कैदीबन्दीहरूको चाप नहुनेगरी निर्माण भएका कारागारहरूको सञ्चानलन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गरिनेछ। फौजदारी सजायमा प्रोबेसन तथा प्यारोल¸ सामुदायिक सेवा¸ खुला कारागारलगायतका सुधारात्मक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रििय सीमा सुरक्षालाई थप सबल¸ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोष्टाहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्टृ निर्माण गर्दै लगिनेछ। सीमास्तम्भहरूको नियमित मर्मत(सम्भार गरिनेछ। सीमा नाकाहरूमा सघन गस्ती परिचालन तथा चेकजाँच गरी अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता¸राष्ट्रि य स्वतन्त्रता¸ भौगोलिक अखण्डता¸राष्ट्रि य एकता लगायत राष्ट्रि य हितको रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।राष्ट्रि य सुरक्षा नीति, २०७५ एवं राष्ट्रि य प्रतिरक्षा नीति, २०७७ को प्रभावकारीकार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वगविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानून तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्ने गरी सञ्चा‍लनमा ल्याइनेछ। सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने पोशाक लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिनेछ।
नेपाली सेनाको बङ्किरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्नक गरिनेछ। नेपाल प्रहरी¸ सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल र राष्ट्रि य अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाईआधारभूत सुविधासहितको भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूमा राष्ट्र्सेवा भावजागृत गर्न तथाशारीरिकएवं मानसिक विकासका लागि तालिम सञ्चाालन गरिनेछ। राष्ट्रि य सेवा दल कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयस्तरमा विस्तार गरिनेछ।
ठुला प्राकृतिक प्रकोप¸महामारी तथा बृहत्‌स्तरको विपद्को अवस्थामा घाइते तथा बिरामी भएका आम सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचार सेवासहितको आपत्‌कालीन स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन बृहत् उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ।
अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत रवैज्ञानिक बनाइनेछ। कसूर पीडित तथा साक्षीको प्रभावकारी संरक्षण गरिनेछ। सरकारी वकीलको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गरता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति¸ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ। मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाईकार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू

भ्रष्टोचार विरुद्धकोअभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाभचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।अनियमितता, भ्रष्टासचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रि य सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ। जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टााचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछएवंराष्ट्रि य सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कअन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ।
उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ।
संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। संवैधानिक निकायबाट प्राप्तर सिफारिश र सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ।
लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिनेछ। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल(अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिनेछ। नेपाल ट्रष्टरको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ। आर्थिक कार्यविधि र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धी कानूनलाई सङ्गातिपूर्ण बनाइनेछ। आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटलाई तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गमले कार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

राष्ट्रकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रासङ्घ को बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चसशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र¸ सन्तुलित परराष्ट्रम नीति सञ्चारलन गरिनेछ।छिमेकी राष्ट्र्लगायत सबै मित्रराष्ट्ररसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्र्सङ्घ्को तत्त्वावधानमा विश्वप शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्नता बढाउँदै नेपालको विशिष्ट् योगदानअनुरूप नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिनेछ।
क्षेत्रीय सहयोगअन्तर्गत भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रमहरूसँग सघन रूपमा संवाद र सहकार्य गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्रासङ्घस लगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्चम र सङ्घ संस्थाहरूमा नेपालको उपस्थिति र भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ। लगानी¸ पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्द्धनर वैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले खेलेको भूमिकाको आधारमा नियोग र नियोग प्रमुखहरूको मूल्याङ्कान गरिनेछ। नियोगको कार्यबोझ र द्विपक्षीय सम्बन्धको आयाम र दायराको आधारमा नियोगहरूको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण गरिनेछ।
मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको संरक्षण गरिनेछ। समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार¸ राहत¸ कानूनी सहायता र स्वदेशफिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराइनेछ। राहदानी सेवालाई छिटो छरितो¸ प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइनेछ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख¸

राष्ट्रि य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष¸

माननीय सदस्यहरू¸

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कतल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याूउने मेरो विश्वासस छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाटसंविधान र सङ्घीायताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने¸उत्पादन¸ उत्पादकत्वर रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन¸सबल र समाजवाद(उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै¸ राष्ट्रि य सुरक्षा लगायत राष्ट्रमको सर्वोपरि हितको रक्षा हुनेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वाृस बढोत्तरी हुने अपेक्षा मैले लिएको छु। नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम कोशेढुङ्गाु हुने विश्वातस गर्दै यसमासंसद्‌को पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयनमा सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्तप हुने विश्वासस व्यक्त गर्दछु।
अन्त्यमा¸ राजनीतिक दल¸ राष्र्म सेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी¸ किसान¸ मजदुर¸ उद्योगी, व्यवसायी¸ बैङ्कण तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, समुदाय, नागरिक समाज¸ सञ्चा,रकर्मी लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर सहयोग पुर्‍याउँदै आउनुभएका छिमेकी देशलगायत सबै मित्रराष्ट्रस¸ विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग प्राप्ता भइरहने विश्वादस व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ५, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्