गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोडको प्रयासपछि करार कर्मचारीले बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र

हुम्ला । करार कर्मचारीहरुले तलब नपाएको भन्दै अदानचुली गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोडको प्रयासपछि धनाकर्षण पत्र बुझाएका छन । गएको साउनबाट अहिले सम्म आफुहरुले तलब नपाएको र मंगलबार मात्र दर्ता गरीएको मुल्य सुचि खुला नगरीएको भन्दै वडा नम्बर २ का करार कर्मचारी समेत रहेका २ जनाले गाउँपालिकाको प्रशासकिय भबन तोडफोडको प्रयासपछि बिहिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । 

गाउँपालिकामा भर्खरै आएका गिमन थापा मगर समक्ष ध्यानार्काण पत्र बुझाएका छन । गत बर्षको साउन महिना देखि यता गाउँपालिकामा काम गरेर पारिश्रमिक नपाएका २ सय बढी कर्मचारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । अदानचुली गाउँपालिकाले करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि मिति २०७९साल ०४ महिना ०९ गाते बसेको कार्यालयको सूचना बोर्ड र मिति २०७९ साल ०४ महिना १५ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसारका रिक्त दरबन्दिमा आफुहरुलाई मिति २०७९ साल ०८ महिना ०८ गते पालिका अध्यक्ष मोहन बिक्रम सिंहको लिखित निर्देशन अनुसार गाउँपालिकाको विभिन्न पदमा सोहि मितिमा पालिकासँग दोहोरो करारनाम गरी करार कर्मचारीका रुपमा कार्यरत रहेको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन ।

नेपाल सरकार वा मातहतका कुनैपनि निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उनले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक हरेक महिनामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारको शु–साशन ऐन र श्रम ऐन २०७४ को दफा ३५ को उपदफा २ ले पनि स्पष्ट पारेको पत्र मार्फत गाउँपालिकालाई जानकारी गारएको छ । पत्रमा भनिएअनुसार कराका कर्मचारीले नियुक्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० समाप्त भएर नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ शुरु भएको तीन महिन बित्दा पनि पारिश्रमिक दिने कुरामा कुनै चासो नदेखाएको देख्दा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापित मूल्य मान्यता र प्रचलित नेपालका कानूनको बर्खिलाप गर्ने काम भएको महशुस हामीहरुले गरेका करार कर्मचारीले जनाकारी दिएका छन । ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ३४ अनुसार पाउनु पर्ने पारिश्रमिक करार कर्मचारीले अहिलेसम्म नपाएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदा समेत सुनुवाइ नगरेकाले आफुहरु अन्तिम भरणमा आएको बताएका छन । 

करारनामा भएको महिना पछि कर्मचारीले पाउनु पर्ने कानून अनुसारको पारिश्रमिक पटक – पटक मागदावी गर्दा पालिका भित्रको आन्तरिक विवादको कारण देखाई एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने जवाफ अष्ठिने गरेको तर आर्थिक वर्षको अन्तमा सँगै नियुक्त भएका करारका अन्य कर्मचारीलाई जिम्मेवार पदाधिकारीको चिटका आधारमा पारिश्रमिक भुक्तानी भएको रेकर्ड पालिकाको लेखा शाखाबाट प्राप्त गर्दा कर्मचारीलाई दुःखमात्रै नलागी श्रम ऐन २०७४ दफा ५ को उपदफा १ अनुसार पालिकाबाटै भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको प्रमाणित गरिएको छ ।

नेपालीहरुको महान चार्ड दशै र तिहारको सम्मुखमा ऐनको दफा ३७ अनुसार चार्डपर्व खर्च को उपलब्ध गराउनु पर्नेमा कर्मचारीले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रीमक पनि उपलब्ध गराउने काम पालिकाबाट नहुँदा ऐनले व्यवस्था गरेको परिच्छेद १८ को दफा ११३ को अधिकार प्रयोग गरी करार कर्मचारीले माग दावी पेश गरेका छन । वर्षदिन सम्मपनि सँगै नियुक्ती लिएका कुनै कर्मचारीलाई निकटताका आधारमा कानून विपरित जिम्मेवार व्यक्तिबाट लेखा शाखामा चिट दिएर पारिश्रमिक खुवाउने तर करार कर्मचारीलाई बञ्चित गर्ने व्यवहारले अँझै निरन्तरता पाएमा ऐनले व्यवस्था गरेका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम रोजाईमा पर्ने मात्र नपरी ऐनको परिच्छेद २३ अनुसारको कानूनी उपचारको खोजि गर्न बाध्य हुने बताएका छन ।

यस्तो छ बिज्ञप्ती

यस्तो छ पत्र बुझउानु अघि गरिएको निर्णय