प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा हुम्लाका स्थानीय तहमा आउने वित्तिय अनदानमा कटौती

सिमकोट । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमार्फत न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहितको अधिकार प्राप्त स्थानीय तह स्थापित भएका छन् । जसको सञ्चालन हुने सबैभन्दा ठूलो स्रोत संघीय अनुदान हो । 

हरेक आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहले अनुदान प्राप्त गर्छन । चुल्होको सरकारको उपमा पाएका स्थानीय तहले आप्mना नागरिकलाई सेवा सुविधान प्रदान गर्ने देखि भौतिक पूर्वाधारका काम गर्ने अनुदान हुम्लाका स्थानीय तहमा भने पछिल्लो समय क्रमश घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा आयोगमार्फत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा २ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख २५ हजार ८९४ को अनुादन प्राप्त भयो । त्यसको दुई वर्ष पछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म पुग्दा यो अनुदान घटेर २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ४४ हजार ११२ मा पुग्यो । बढ्दौ जनसंख्या, विकास गर्ने क्षेत्रमा आएको फैलावटले बढ्नु पर्ने अनुदान घट्दै गएको छ ।

२०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०७८।७९ अन्तिम वर्ष थियो । जुन वर्ष हुम्लाका सातवटै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत रु. २ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख २५ हजार ८९४ को बजेट सिफारिस भयो । जसमा वित्तिय सामान्यीकरणतर्फ ५२ करोड ८७ लाख, शर्सत अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख ३५ हजार, विषेश अनुदानतर्फ १३ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७ करोड २१ लाख र राजश्व बाँडफाँडतर्फ ३९ करोड ६२ लाख ६४ हजार १९ रकम थियो । त्यो बजेट कार्यान्वयकै बेला २०७९ वैशाख ३० गते दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनले सबै तहमा नयाँ प्रतिनिधिलाई स्थापित गर्यो । पालिकाको बढ्दो जनसंख्या, विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको बिस्तार, नयाँ जोश र योजना सहित आएका जनप्रतिनिधिहरुको आवागमनले सबै तहमा आउने अनुदान बृद्धि हुनुपर्ने थियो । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लाका अनुसार पहिलेको भन्दा यो अनुदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा जिल्लाभर २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ४४ हजार ११२ को बजेट सिफारिस भयो । कोरोना  भाइरसको महामारी पछि शंशारभर परेको आर्थिक मन्दी, राज्यले नियमितरुपमा गर्ने राजश्व संकलनमा आएको संकुचनका कारण पनि वर्षेनी हुम्लाका लागि बढ्नु पर्ने वित्तिय अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ ।  

नयाँ संविधान मुताविक वित्तिय संघियता कार्यान्वयन गर्ने  निकायका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ । जसले हरेक आर्थिक वर्ष नेपाल सरकार समक्ष संघीय अनुदानको सिफारिस गर्छ । हुम्लाका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान वृद्धि नहुनुमा राष्ट्रिय बजेट कम नभएको र अनुदान घट्नुमा आयोगको कुनै हात नरहेको दावी आयोगको छ । स्वयम् स्थानीय तहले गर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा उक्त अनुदानको रकममा बढोत्तरी हुने आयोगका सदस्य जुध्द्ध बहादुर गुरुङ्ग बताउनुहुन्छ । 

पालिकालाई आउने संघीय अनुदान घट्दै जानुमा स्थानीय तहका आआप्mनै धारणा छन् । शुरुमा आफूलाई प्राप्त बजेट सिलिङ्ग अनुसारको रकम कटौती गर्ने संघीय सरकारको कार्यनीतिले पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको आकार खुम्चीएको हो ।   
उता खार्पुनाथ गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख लोकेन्द्र केसीको भनाई भने फरक छ । गाउँपालिकाले केन्द्रीय मापदण्ड अनुसारका प्रक्रियागत काम पुरा गर्न नसकेकै कारण आप्mनो पालिकाको बजेट निकासा कमी आएकोमा उहाँ स्विकार गर्नुहुन्छ । 

नेपाल सरकारले शुरुमा दिएको बजेट सिलिङ्ग अनुसार अन्तिममा बजेट निकासा नगर्ने र फितलो कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहहरुको कमजोरीको मारमा गाउँका सोझान कामदार पर्ने गरेका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको असार १० गते बजेट सिलिङ्ग अनुसार योजना छनोट गरेका स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनमा मुख नखोल्ने तर कामदारलाई रकम भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयमा बजेट पुगेन भन्दै भुक्तानी नदिंदा ज्यालादारीले परिवार पाल्ने गाउँका कामदारलाई ठूलो मार पर्ने गरेको अनुभव अदानचुली ४ का बलराम जैशीको छ ।

संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्थाले स्थापना गरेका गाउँका सिंहदरबार वास्तवमै चुल्होका सरकार हुन् । यिनले खर्च गर्ने बजेटले नागरिकको चुल्हो बल्ने काममा ठूलो सहयोग गर्छ । प्रदेश र संघका दजनौं मन्त्रालयलाई नागरिकसँग जोड्ने सेतु सरकारपनि स्थानीय तह नैं हुन् । प्रत्यक्ष नागरिकको हातमा जाने संघीय अनुदान वर्षेनी किन वृद्धि हुदैन ? भन्ने हरेक जनप्रतिनिधि र नागरिकहरुको प्रश्न अनुत्तरित छ । तर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ्ग यो अनुदान बढ्ने कि घट्ने हात स्वयम् स्थानीय तहले गर्ने काममै निर्भर हुने ठोकुवा गर्नुहुन्छ । पालिकाका बैठक समयमा बस्ने, हरेक तीन महिना सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गर्ने, पालिकाको सबै तत्थ्यांकलाई अपडेट गर्नेहो भने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान आफै वृद्धि हुर्दै जाने भनाई गुरुङ्गको छ । 

आयोगका सदस्य गुरुङ्गको भनाईमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्ला सहमत छ । जिल्लाका सबै स्थानीत तहको खर्चको रेखदेख गरिरहेको कार्यालयका लेखा नियन्त्रक चुडामणी विक सरकारले वित्तिय अनुसाशन कायम गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएका लिजा, एफआरए लगायतका विधिलाई इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने वित्तिय हस्तान्तरणको रकम स्वहः वृद्धि हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । 

हुम्लाका नागरिकको चुल्होको सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ । गाउँको विकास गर्न र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको विकल्प छैन् । यो अनुदानमा वृद्धि हुने हो भने हाम्रा गाउँका चरण देखि मरणसम्मका  विकास निर्माणका काममा गति पैदा हुन्छ । होइन भने विकासले अँझै गति लिने देखिदैन् । तसर्थ, पालिकाका कामलाई वित्तिय अनुसाशन कायम गर्दै, प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि हरेक नागरिकको रैखाबारी अपरिहार्य भैसकेको छ । 
 
यो रिर्पोट युरोपियन युनियन र सिडाको आर्थिक सहयोगमा इन्टर न्यूज अर्थ जर्नालिजम नेटवर्कसहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो ।