पहिलोपटक प्रशासनसहितका कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाइ 

सिमकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको अगुवाइमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा र मालपोत कार्यालयले हुम्लामा पहिलोपटक सेवाग्राहीसँग सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । जिल्लास्थित संघिय र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गर्न सकेका थिएनन् । सेवाग्राहीको निकै भिड लाग्ने यी तीनवटा सरकारी कार्यालयले पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेका हुन् । तर सेवाग्राहीको उपस्थित हुन सकेको थिएन् । 

सुशासन व्यवस्था र सञ्चालन ऐन २०६४ र सम्बन्धित नियमावली २०६५ मा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि अनुसार प्रत्येक चार÷चार महिनामा कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्षमा एक र पहिलो पटक आयोजना गरेपनि सेवाग्राहीलाई उपस्थित गराउन सकिएको थिएन् । पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका अधिकांस गाउँपालिका र तीन दर्जन बढी कार्यालयहरूले आफ्ना कार्यालयका गतिविधिहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । बिहिबार भएको सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राही नागरीकको उपस्थित नहुँनुले चासो नदिएको पाइन्छ । 

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राहीको उपस्थित नभएको सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए । भने तीन वटै कार्यालयले सेवा प्रवाहमा नागरीकमुखी नभएको ताँजकोट गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचका सेवाग्राही मदन परीयारले बताउनुभयो । कार्यालयहरूको गतिविधि तथा कार्यक्रमहरूको रणनीति, उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पादन लगायत सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सूचनाको हक सम्बन्धी सूचनामा मैत्रीपूर्ण वातावरण नभएको परियारको गुनासो थियो । 

बिहिबार भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा मालपोत कार्यालयका प्रमुख पबिन्द्र यादब, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर प्रतिक्षा भारती, जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत प्रसाद सुवेदीले साउन यतादेखि आ आफ्ना कार्यालयले गरेका महत्वपूर्ण सेवाप्रवाह, उपलब्धिका साथै आगामी दिनमा गरिने रणनितीका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले यसरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्य राम्रो भएको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारी (प्रतिरोध)ले बताउनुभयो । तर सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरीकले चासो नदिनु, जानकारी गराउँदा उपस्थित नहुँनु यो पहिलो नभएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । सिमकोट गाउँपालिकाले पनि यहाँका नागरीकलाई उपस्थितका लागि मिडियाबाजी गर्दा समेत चासो नराखेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई थियो । सार्वजनिक सेवाका विषयमा नागरीकले चासो कम लिने गरेका छन् । कुनै नाचनागन, मेला महोत्सव, राहत वितरण भएको भए नागरीकको उपस्थित हुने उहाँको भनाई थियो । तर कार्यालयले गरेका कामका साथै सार्वजनिक चासोका विषयमा ध्यान जान नसकेको पाइएको छ । आगामी दिनमा आमनागरीको चासो हुने गरी रचनात्मक रुपमा अगाडी बढेर सार्वजनिक सुनुवाइको सुवाता गरिनु पर्ने भण्डारीले बताउनुभयो । 

यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायाण पाण्डेयले नेपालको कानुन संवत प्रत्येक चार चार महिनाको अन्तरालमा सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने अभ्यास रहेको बताउनुभयो । आफु हुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएको ९९ दिन पुग्दा पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ भएको बताउनुभयो । जिल्लाका आमनागरीकलाई सार्वजनिक सुनुवाइको बारेमा पुस १८ गते हुन्छ भनेर पुस १० गते नै जानकारी गराइ सकेको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले भन्नुभयो, यो पहिलो प्रयास हो । आगामी दिनमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरीकको उपस्थित बढी हुने गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । जिल्ला स्थित सञ्चारकर्मीले राखेका विषय जिज्ञासाका विषयमा आगामी दिनमा समेटेर अगाडी लैजाने बताउनुभयो ।

आजै भएको तीनवटा कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस हुम्लाका कोषाध्यक्ष कुसुम शाही, नेकपा एमाले जिल्ला पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला पार्टी सचिव धर्मराज बोहरा, राप्रपा हुम्लाका अध्यक्ष विकास महत लगायत सञ्चारकर्मीको सहभागीता रहेको थियो ।