चीनमाथि अत्यधिक भर पर्नु अनुचित हो

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति कायम गर्ने हालै सुरु भएको पहलले एसियामा कस्ता सामरिक प्रभाव पर्लान् ?

सर्वप्रथमतः उत्तर कोरियालाई पारमाणविक शस्त्रास्त्ररहित बनाउन कठिन छ। उसले सबै पारमाणविक शस्त्रास्त्र त्यागेको घोषणा गरे पनि त्यसो गरेको पुष्टि गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुनेछ। त्यस्तो घोषणाको पुष्टि गर्नु इराक वा लिबियाको मामिलामा भन्दा धेरै कठिन हुनेछ। त्यसमाथि हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने अमेरिकाकै कारण उत्तर कोरियाले पारमाणविक शस्त्रास्त्र राखेको हो।

अहिले कोरियाली प्रायद्वीप पूर्णतया चीनको प्रभावमा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बारम्बार संकेत दिएजस्तै मलाई लाग्छ, अमेरिकाले कोरियाली सन्दर्भमा अहिले लिएको कूटनीति कोरियाली प्रायद्वीपबाट सैन्य उपस्थिति हटाउने रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो। उनले राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानताका नै स्पष्ट भनिसकेका छन् कि पूर्वीएसियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने कुरा। उनी आफ्नो भनाइमा प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ। तर ट्रम्प जेसुकै भने पनि निकट भविष्यमा उत्तर कोरियाली पारामाणविक शस्त्रास्त्र भण्डारमा कुनै तात्विक परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

पूर्वीएसियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने सम्भावना जापानीहरूका लागि भने सबैभन्दा भयानक दुस्वप्न हो, यद्यपि चिनियाँहरूले भने अमेरिकी सेना फिर्तीलाई त्यसरी लिँदैनन्। 

तर के कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति चीनको पनि हितमा छैन र ? किनभने उत्तर कोरियाले आणविक शस्त्रास्त्र नत्याग्दै अमेरिकी सेना फिर्ता भए जापान पनि आफ्नो सामरिक क्षमता बढाउन आणविक शस्त्रास्त्र विकास गर्न बाध्य हुनेछ। चीनले बीसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा भएको जापानी आक्रमण बिर्सेको छैन।

तपाईंले उठाएको सन्दर्भ सन् २००० ताका भए धेरै महत्व राख्थ्यो। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जापानको भन्दा झन्डै दोब्बर छ। आगामी १०/१५ वर्षमा चिनियाँ अर्थतन्त्र जापानको भन्दा ४/५ गुणा ठूलो हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा चिनियाँ नीति निर्माताहरू जापान–अमेरिका सम्बन्ध तीक्त भए जापानसँग रत्तिभर पनि डराउनु पर्दैन भन्नेमा विश्वास गर्छन्। विभिन्न ऐतिहासिक कारणले आफ्ना छिमेकीहरू दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र चीनसँग जापानको सुमधुर सम्बन्ध छैन। त्यसैले अमेरिकी सहायताविना जापान एक्लिनेछ। अमेरिका–जापान र जापान–दक्षिण कोरिया सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्न चीन सफल भएकाले ऊ ‘डिभाइड एन्ड रुल’ (विभाजन गरी शासन गर) रणनीति कार्यान्वयनमा सफल हुन लागेजस्तो देखिन्छ। दक्षिणपूर्वी एसियाजस्तै अहिले दक्षिण कोरिया पनि चीनमाथि पूर्ण निर्भर भएको छ।

नेपालले भारत र चीनबीचको राम्रो सम्बन्धको अत्यधिक सदुपयोग गर्नुपर्छ।–भारत सामरिक र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै गएको छ तर अझै पनि ऊ अलगथलग (एक्लै) छ।

सन्दर्भ बदलौं, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबारे जापानले के गर्छ ?

म जापान सरकारलाई के भनिरहेको छु भने जापान अझै पनि सामरिक र आर्थिक रूपमा चीनलाई रोक्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो एसियाली शक्ति हो। त्यसैले जापानले अझै पनि यस क्षेत्रका अन्य देशसँग प्रभावकारी साझेदारी गर्न सक्छ। ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) कै उदाहरण लिनुस्, जहाँबाट हालै अमेरिका फिर्ता भयो। सबैले सोचेका थिए– अमेरिका पछि हटेपछि टीपीपी अस्तित्व सकियो, तर त्यसो भएन। साझेदारीमा रहेका अन्य राष्ट्र यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे र अहिले तपाईं देखिरहनुभएको छ, अमेरिकाले फेरि यसमा आबद्ध हुन अभिरुचि देखाउन थालेको छ। जापानले यो प्रक्रियामा भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ। जापानले यसको नेतृत्व नलिए अरू कुनै एसियाली शक्ति राष्ट्रले नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। भारतले नेतृत्व गर्न सक्दैन किनभने दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर उसको खासै प्रभाव छैन। कहाँसम्म भने सँगै जोडिएको छिमेकी म्यान्मारमा समेत उसको प्रभाव छैन। हो, भारत सामरिक र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै गएको छ तर अझै पनि ऊ अलगथलग (एक्लै) छ।

अहिले नेपालमा एउटा त्रास छ कि चीनले आफ्नो बढ्दो आर्थिक शक्तिको आडमा सामरिक विस्तार गरिरहेको छ र बीआरआई पनि त्यही रणनीतिको एउटा हिस्सा हो।

नेपालको स्थिति पनि लगभग मंगोलियाकै जस्तो छ, दुई ठूला शक्तिका बीचमा चेपिएको। तर नेपालको पक्षमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने अधिकांश एसियाली ठूला शक्तिबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपाल र मंगोलियाजस्ता भूपरिवेष्ठित देशभन्दा टाढा समुद्र (उदाहरणका लागि दक्षिण चीन समुद्र) मा भइरहेको छ। भारत र चीनले उनीहरूबीचको सीमा विवाद समाधान गरेजस्तो देखिएको छ र यसबाट उनीहरूबीच युद्धको सम्भावना न्यून भएको छ, जुन नेपालको पक्षमा रहेको अर्को राम्रो कुरा हो।

त्यसैले म भन्छु, तपाईंहरूले भारत र चीनबीचको राम्रो सम्बन्धको अत्यधिक सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसभन्दा पनि बढी लोकतान्त्रिक रूपमा अहिले नेपाल परिपक्व हुँदै गएको छ, जुन नेपालका पक्षमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक पक्ष हो। किनभने यसै क्षेत्रका अन्य देश भुटान, बंगलादेश वा पाकिस्तानका सन्दर्भमा हामी यसो भन्न सक्दैनौं। परिपक्व लोकतन्त्रले नेपालमाथि ठूला शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप रोक्न पर्खालको काम गर्छ। यसले युरोपेली संघ (ईयू) र जापानजस्ता अन्य लोकतान्त्रिक संरचनालाई नेपालको विकासमा योगदान गर्न अनुमति दिन्छ। नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खतरा उत्पन्न भएको महसुस भए यस्ता लोकतान्त्रिक संरचनाले रोक्न सघाउँछन्।

तर, जापानले बीआरआईलाई कसरी हेर्छ। तपाईंको बुझाइमा यो सबैलाई लाभदायक शुभसोच हो वा भयावह गलपासो ?

स्पष्ट भनौं, जापान सरकार यो गठबन्धनबाट खुसी छैन, तर के थाहा छ भने हामी यसलाई रोक्न सक्दैनौं। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो विकल्प हरेक देशलाई बीआरआई वा टीपीपी वा अरू संगठनमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता दिनु हो। बीआरआई बन्द परिकल्पना नहुँदासम्म हामीले सबै विचारका द्वार खोल्नुपर्छ। त्यसैले नै जापान सरकारका केही व्यक्ति सुरुमा बीआरआईको विरोधी भए पनि उनीहरूले यसलाई जीवनको एउटा तथ्यका रूपमा स्विकारेका छन्।

‘ऋणपासो’ बारे तपाईंको धारणा के छ ? नेपालमा कसैकसैले भन्ने गर्छन्, चीनबाट छिटै धेरै ऋण लिँदै गर्दा चिनियाँ हस्तक्षेप निम्त्याउनुको विकल्प रहने छैन।

द्वैपक्षीय सहमतिमा चीनमाथि अत्यधिक भर पर्नु कुनै पनि देशका लागि अनुचित हो। अरू देशसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्दा यसबाट जोगिन सकिन्छ। त्यसका लागि चीनविरोधी नै हुनुपर्दैन। अरूसँग सम्बन्ध बनाइराख्दा चीनसँग बार्गेनिङ गर्ने सामथ्र्य पनि बलियो भइराख्छ। त्यसैले नेपालले दक्षिण एसिया र एसियाका सदस्य राष्ट्रहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाइराख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। होइन भने नेपालले चीन वा भारत कुनैलाई पनि कुनै पनि मामिलामा अस्वीकार गर्न सक्ने छैन। दक्षिण कोरियाले आफ्नो सामथ्र्य निकै कूटनीतिक तरिकाले उकासेको छ किनभने यसले अमेरिका, जापान र चीनसँगको विशेष सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न सक्छ। नेपालले पनि त्यस्तै गर्नु उचित हुन्छ।