News

जिल्लाका १७ कार्यालय आजदेखि खारेजः केहीका समन्वय कार्यालय रहने

रेडियो कर्णाली आवाज 
साउन १, हुम्ला । 
संघिय सरकार मातहत रहेका १७ कार्यालय जिल्ला कार्यालय आज (मंगलबार) देखि खारेज भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन । सरकारले आज १ साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेपछि खारेज भएका हुन । 
सरकारको त्यही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १७ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।
आज देखि जिल्लामा नरहने कार्यालयमध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति नरहने भएका हुन । 
साविकको व्यवस्था अनुशार जिल्लाका कार्यकारी भूमिकामा रहेका उक्त कार्यालय आजदेखि केही समन्वात्यक त केही कार्यालय नै नरहने भएका हुन् । तिन दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालय भएको हुम्लामा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र  नापी कार्यालय मात्रै जिल्लामा कार्यकारी भूमिका रहने भएका छन् । 
जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि तत्काल ती कार्यालयले दिँदै आएको सेवा वितरणमा समस्या हुने भएको छ । खारेज भएका कार्यालयले दिने सुविधाका लागि स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राही अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहले कति चाँडो जिम्मेवारी बहन गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, त्यसमा निर्भर रहने भयो ।’ उनले खारेज भएका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गएर सक्रिय नहुँदासम्म समस्या आउन सक्ने बताए । तर, कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको स्थानीय तहबाट उक्त सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
  • OFF AIR
Kannali Open Women School

Today's Highlight

View all programs